Sunburn coal is increasing. CAG report on the last three days have stalled functioning of parliament. भाजपा जहां प्रधानमंत्री के बयान से आगे इस्तीफा मांग रही है वही सरकार के संसदीय कार्यमंत्री राजीव शुक्ला ने कहा है कि भाजपा संसद इसलिए नहीं चलने दे रही है क्योंकि अगर कोयले की कालिख साफ होनी शुरू होगी तो भाजपा के कई मुख्यमंत्रियों के चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे . Rajiv Shukla Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan directly named certain that he wrote to the Prime Minister had urged people to allocate coal blocks. Yeah right. Shivraj stains are on the foothill of coal.
Two - G CAG report tabled in Parliament on the lines of the spectrum all been allocated coal blocks to private companies, which resulted in a loss of Rs 86 lakh to the exchequer is estimated at 1 million, the central government on the issue of electronic channels कटघरे में खड़ा किया तो भाजपा ने प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह से इस्तीफा मांग लिया, क्योंकि जिस वक्त ये कौल ब्लाकों का आवंटन हुआ, तब मनमोहन सिंह के पास ही कोयला मंत्रालय का जिम्मा भी था। इस पूरे मामले में चौकाने वाले तथ्य यह है कि अगर कैग की इस रिपोर्ट को सही मान लिया जाए तो कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा को भी जवाब देना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि तमाम राज्यों में जो कोल ब्लाक यानी खदानें हैं, उनका आवंटन राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद ही केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और कैग ने अपनी रिपोर्ट में रिलायंस पॉवर को 29 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा पहुंचाने का आरोप कौल ब्लाकों के आवंटन के जरिए लगाया है और इस मामले में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार और खासकर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के hands appear too dark because of Reliance Power Project MOU Pradesh BJP government with Anil Ambani, on which the company has been allotted coal mines in the state, in order to remove the coal power project.
The CAG, in its report on Reliance Power allocation of coal mines benefit 29 thousand crore which is charged, the MoU Global Investors Meet held in October 2007 in Indore, was the Chief Minister Shivraj Singh Chouhan with अनिल अंबानी भी मौजूद थे और उन्होंने मध्यप्रदेश में लगने वाले रिलायंस पॉवर प्रोजेक्ट के लिए एमओयू कर 50 हजार करोड़ रुपए के निवेश का दावा किया गया।
इंदौर में अक्टूबर 2005 में आयोजित ग्लोबल इंवेस्टर्स मीट में की मीट में साइन किए गए इस एमओयू के आधार पर ही प्रदेश सरकार और खासकर मुख्यमंत्री ने न सिर्फ सासन पॉवर प्रोजेक्ट के लिए 991 हेक्टेयर वन भूमि के आवंटन की प्रक्रिया शुरू की, बल्कि अतिरिक्त कौल ब्लाक आवंटन में भी मदद की गई।
Actually Reliance Power has signed a MoU with the state government, then with the Sasan project Moher Moher Amlohri block allocation was done, but the Reliance Power has sought to block it Chhatrasal भी कोयला खनन की अनुमति दी जाए, जिसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर अतिरिक्त छत्रसाल ब्लाक आवंटित यानी कोयला खनन करने की इजाजत रिलायंस पॉवर के लिए मांगी और कैग ने अपनी इस रिपोर्ट में इस तथ्य को भी उजागर किया है . Allow this letter to the Prime Minister in November 2007 sought through. According to the CAG report now 29 thousand crore Reliance Power Project in illegal profits earned through coal block allocation in the case of Chief Minister Shivraj Singh Chouhan will accountability, not only because he had a hand-held Global Investors Meet in Indore में अनिल अंबानी के साथ 50 हजार करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया और सासन स्थित रिलायंस के अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश की कोयला खदानों का आवंटन किया, बल्कि रिलायंस के अनुरोध पर इससे अतिरिक्त कोल ब्लाक भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर दिलवाए। Now the BJP has asked the prime minister to resign on coal humungous corporate scandal on the role of the chief minister, he will have to give the answer. The humungous corporate scandal, Chief Minister Shivraj Singh Chouhan has also caught the hype answer will not only heavy but also making preparations for the third time, the government will have an impact.
Reliance Power project on the state government with a 50 thousand crore MoU was signed in Indore. Reliance on the other side as well - along with Essar Power contracted to purchase expensive put differently, the finance department has also objected. Indeed, MP Power Trading Company in 2007, 2,000 MW power purchase tender for the next two decades, and extracted with Reliance Power, Essar Power also participated. Reliance 1241 MW and 450 MW Essar offered. Reliance Rs 2. 70 पैसे और एस्सार ने 2 रुपए 95 पैसे प्रति यूनिट तय किया और बाद में दोनों ही कंपनियों ने 2 रुपए 45 पैसे प्रति यूनिट पर सहमति दे दी, तभी रिलायंस ने प्रदेश सरकार को बताया कि केंद्र ने सिंगरौली जिले के सासन अल्ट्रा पॉवर प्रोजेक्ट के लिए आवंटित कोल ब्लाक से रिलायंस के लिए चितरंगी प्रोजेक्ट के लिए भी कोयला देने की मंजूरी भेजी है, लिहाजा प्रदेश के अधिकारियों ने रिलायंस के साथ निगोशिएशन कर पॉवर के दाम कम करवाने के प्रयास किए और यह तर्क दिया कि चूंकि रिलायंस को प्रदेश की कोयला खदानों से getting the coal, so it will save in other expenses, including transportation.
The MOU also highlights Indore Khajuraho
Aside Reliance Power's coal mines through a loss of Rs 29 crore to the exchequer artwork showing up on the other cast in the MOU. Global Investors Meet held at Indore in October 2007, Anil Ambani's Reliance Power in the presence of Chief Minister Shivraj Singh Chouhan investment of Rs 50 thousand crore MoU was signed in which the cement plants of Sasan Power Project, founded in Sidhi district Airport The MOU established and Technical Institute. बाद में जब प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2010 में खजुराहो में इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की, तब भी अनिल अंबानी को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया और होशियारी से इंदौर में साइन किया गया 50 हजार करोड़ रुपए का एमओयू पुन: खजुराहो में दोबारा साइन करवा डाला and the amount increased to Rs 75 crore.
जिस सासन पॉवर प्रोजेक्ट से रिलायंस पॉवर को कोल ब्लाक आवंटित किए गए, उसमें पहले तो भू-अर्जन के लिए ही काफी परेशानी आई, क्योंकि प्रदेश शासन ने डेढ़ हजार हेक्टेयर से अधिक जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की और इसमें एक हजार एकड़ जमीन तो are easily obtained, but the rest of the land included in the forest land. इतना ही नहीं कई परिवारों का व्यवस्थापन भी करना पड़ा और साथ ही 10 लाख हरे-भरे पेड़ों की बलि भी इस पॉवर प्रोजेक्ट के लिए चढ़ाने पर सहमति दी गई, हालांकि रिलायंस की ओर से पेड़ों की कटाई के एवज में साढ़े 12 करोड़ रुपए की राशि and 2400 hectares of plantations to deposit a sum of Rs 70 crore to the provision.
Global Investors Meet in Indore which was held in October 2007, it was revealed frauds of the agreements. Reliance Power 50 thousand crore MoU for the project by the state government. 12 पेज के इस एग्रिमेंट को 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर किया गया और 26 अक्टूबर 2007 को किए गए इस एग्रिमेंट में तत्कालीन वाणिज्य एवं उद्योग तथा रोजगार विभाग के प्रमुख सचिव अवनि वैश्य जो कि बाद में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव भी बने, ने हस्ताक्षर Reliance Power on behalf of the Director of Business Development and JP Chalasani signed this Agreement, in addition to the direct power project in Sasan and Chitrangi Cement Factory and Technical Institute opening in Bhopal was promised.
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